मुंबई : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८च्या कलम नऊमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही बैठक चार जून २०१९ला झाली.
रत्नागिरीतील शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयातून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १७ नोव्हेंबर २००० नंतर डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून देण्यात आलेली पदविका प्रमाणपत्रे व पदव्या पूर्वलक्षी प्रभावाने विधिग्राह्य करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८च्या कलम नऊमध्ये सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे मत्स्यविद्या शाखेतील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य इत्यादी पदव्या देण्याचे अधिकार अपवाद म्हणून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८नुसार नागपूर येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील कलम नऊमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार कृषी विषयातील पदवी व पदविका प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कृषी विद्यापीठांना आहेत. या अधिनियमानुसार शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, तसेच पशु व मत्स्य विज्ञानाशी संबंधित इतर महाविद्यालये, संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र यांना महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांशी संलग्नित करण्यात आले आहे.
तथापि, १७ नोव्हेंबर २०००च्या अधिसूचनेनुसार शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयास पूर्वीप्रमाणेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्नित करण्यात आले; परंतु, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विज्ञापीठ अधिनियम १९९८आणि महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३च्या कलमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा न केल्यामुळे शिरगाव येथील महाविद्यालयातून पदविका, पदवी आणि आचार्य हे अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १७ नोव्हेंबर २०००नंतर देण्यात आलेल्या पदव्या विधिग्राह्य ठरत नव्हत्या. या वस्तुस्थितीचा विचार करता १७ नोव्हेंबर २००० ते संबंधित दोन्ही अधिनियमातील कलम नऊमध्ये सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून प्रदान केलेल्या पदविका, पदवी प्रमाणपत्रे पूर्वलक्षी प्रभावाने विधिग्राह्य करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
